sssss
nrna
बजेट संशोधनमा एनआरएनए अमेरिकाले अघि सा¥यो १९ बुँदे सुझाव
  • Home
  • Press Releases

बजेट संशोधनमा एनआरएनए अमेरिकाले अघि सा¥यो १९ बुँदे सुझाव

July 30, 2020

काठमाडौं, ३१ जेठ । गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आफ्ना योजनाहरु समेट्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनआरएनए–अमेरिकाले मुलुकको अग्रगामी दिगो विकास र आर्थिक स्वावलम्बनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको अनुभव, सिप र क्षमतालाई नेपालमा रहेका नेपालीहरुसँग सहकार्य गरि हरेक ३ हजार जनतामा एक बंैकिङ् व्यवस्था, एक हुलाक, स्थानीय तहमा रोजगारीको साथै वृद्ध सामाजिक सूरक्षा भत्ता, स्व–विमाजस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु सानो व्यवस्थापनले नै गर्न सकिने र सोबाट वार्षिक ११० अर्ब रुपैयाँ विकास पुँजी जम्मा हुने भएकाले हालै सरकारले पेश गरेको बजेटमा समेट्नुपर्ने कुराहरु अघि सारेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका सह–कोषाध्यक्ष प्रकाश सापकोटाले संघका तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पढेर सुनाएका थिए । मुलुकको सर्वाङ्गिन विकासमा टेवा पुगोस भनेर नै सुझावहरु सरकार समक्ष पेश गर्न लागेको बताए ।

सापकोटाले सरकारले विदेशमा बसेरपनि नेपालको निवार्चनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोलाई आपूmहरुले स्वागत गरेको स्पष्ट पारृे । उनले भने,‘यो अत्यन्तै खुशीको कुरा हो, यसले नेपाल र गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँछ ।’ उनले मतदान गर्न पाउने अधिकारले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई थप जिम्मेवार बनाएको धारणा राखे ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आफूहरुले यसको आकार थपघट गर्न संशोधन नहालेको बरु कसरी स्रोत र साधन जुटाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेको दाबी गरे । उनले आजै संसद सचिवालयमा बजेट संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव समेत पेश गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
संघले बैकिंङ् तथा हुलाक सेवा, सामाजिक सूरक्षा सेवा कोष तथा निवृत्त कोष, स्व–विमा, रोजगार, घरमै जनसेवा र गैरआवासीय नेपाली लगानी लगायतका विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ ।

कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले संघले अघि सारेका सुझावहरु मननयोग्य भएको बताए । शर्माले आजको युग प्रविधिको भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिओस् भन्ने उद्देश्यले सुझावहरु ल्याइनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले एनआरएनए अमेरिकाले अघि सारेका सुझावहरु मुलुक विकासको लागि उपयोगी हुने भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।